सिंघवी ने विधानसभा में पीटीआई भर्ती का उठाया मुद्दा

सिंघवी ने विधानसभा में पीटीआई भर्ती का उठाया मुद्दा सिंघवी

छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने बुधवार को विधानसभा में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए पीटीआई भर्ती 2018 में पद बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन्होंंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने वर्ष 2018 में 4655 पदों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन जारी किया। बोर्ड ने इस भर्ती की दिनांक 30.9.2018 परीक्षा आयोजित कर दिनांक 29.1.2019 को परिणाम जारी किया। सिंघवी ने इस भर्ती में विभिन्न अनियमितता, धांधली और नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया जिससे पात्र अभ्यर्थियों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने विज्ञापित पद 4 हजार 655 के विरुद्ध 4 हजार 748 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि किसी भी भर्ती में विज्ञापित पद पूर्ण होने के उपरान्त शेष रिजल्ट प्रतिक्षा सूची से भरे जाने का प्रावधान है। शारीरिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2013 में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने गृह जिला प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 की शारीरिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सामान्य पदों के करीब 390 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई जबकि वे पहले से ही समान कैडर व समान पद पर नियुक्त थे। पीटीआई भर्ती वर्ष 2018 में एसटी/एससी वर्ग के 150 पदों का बैकलॉग नहीं भरे जाने से उनकों भी नियुक्ति से वंचित कर दिया। सिंघवी ने कहा कि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण का बिल एक साथ लागू होने के उपरान्त सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में पद बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार ने पीटीआई भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के पद बढ़ाकर उनकों लाभ दे दिया, किन्तु ईडब्ल्यूएस वर्ग के पद नहीं बढ़ाकर लाभ नहीं दिया गया। इस प्रकार सरकार ने भेदभाव कर सैंकड़ों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्य न मानने की आवाज लगातार उठाई, किन्तु सरकार की मनमानी के चलते उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ जबकि प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर होने के बावजूद बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कई राज्यों ने रोजगार के अवसर वहां की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए बंद कर दिए है ऐसे में प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। विधायक सिंघवी ने कहा कि सरकार ने प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, नर्सिंग आदि भर्तियों में पद बढ़ाए है इसी प्रकार पीटीआई भर्ती 2018 में भी कम से कम 500 पद बेरोजगारों के हित में बढ़ाने चाहिए, जिससे बेरोजगारों के साथ न्याय हो सके। सिंघवी ने पीटीआई भर्ती 2018 में 500 पद बढ़ाने और भर्ती में हुई विभिन्न अनियमितताए व धांधली की जांच किए जाने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किए जाने की मांग की।