वनाधिकार अभियान में समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारणः सिंघवी
छबड़ा 25 अगस्त। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 200 में की गई घोषणा के अनुसार वनाधिकार अभियान 2021 दिनांक 9 अगस्त से 9 नवम्बर तक राज्य में चलाया जा रहा है जिसमें व्यक्तिगत सामुदायिक दावों के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008, संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वनाधिकार पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ना केवल नवीन दावों के त्वरित निस्तारण पर ध्यान दिया जायेगा वरन पूर्व में प्राप्त दावों का अन्तिम निस्तारण एवं वनाधिकार पत्र जारी किए जाएगें। विभिन्न क्षेत्र में वन भूमि के पिछले 3 पीढ़ियों से उपयोग करने वाले किसानों तथा 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व में वन भूमि का अधिभोग करने वाले व्यक्तियों को भी वनाधिकार पत्र जारी किये जाएगें।
उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतो में भूमि की कमी है तथा वन क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतें है उनको भी विद्यालय, आंगनबाडी केन्द्र, चिकित्सालय, पेयजल टंकी, पाईप लाईन एवं अन्य योजनाओं के तहत वन भूमि के अधिकार पत्र जारी किये जाएगें। विधायक सिंघवी इस मामले को लेकर वन मंत्री और प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण से मिलकर इस अभियान में कार्य को शीघ्र से शीघ्र अंजाम देकर सफल बनाने का निवेदन किया। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंच, सरपंच एवं आमजन से सिंघवी ने अपील की है कि क्षेत्र के वन भूमि उपयोग करने वाले पात्र व्यक्तियों को इस योजना में अधिक से अधिक सहयोग देकर वन अधिकार पत्र दिलवाने का प्रयास करें और ग्राम पंचायतों की विभिन्न योजनाओं के लिए भी वन विभाग से भूमि आवंटन करने का प्रयास करें जिससे क्षेत्र के गरीब लोग जो वर्षो से वन भूमि से अपना जीवन यापन कर रहे है उनकों इस योजना का लाभ मिल सके।
