सिंघवी ने विधानसभा में उठाया निःशुल्क दवा वितरण का मुद्दा

सिंघवी ने विधानसभा में उठाया निःशुल्क दवा वितरण का मुद्दासिंघ

वी जयपुर। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए प्रदेश में संचालित नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा दवा वितरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अति संवेदनशील बनी हुई है। विगत दो वर्षो में कोरोना महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचाया और उससे हमारा प्रदेश भी अछुता नही रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क दवाओं के वितरण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश के 13 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर शेड्यूल में मिली छूट के आधार पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा दवा वितरण करवाई जा रही है, जिनमें गर्भपात तक की दवाइयां शामिल है, बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ऐसी दवाईयां स्त्री रोग विषेषज्ञ की निगरानी में प्रशिक्षित व्यक्तियों (फार्मासिस्ट) द्वारा ही दी जानी चाहिए। निजी बाजार में शेड्यूल एच और एच-1 की दवाइयों का वितरण फार्मासिस्ट के जरिये ही किए जाने का नियम है, लेकिन इसी नियम में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को शिथिलता दी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार शिथिलता का मतलब यह नहीं है कि वहां नियमों का पालन ही नहीं किया जाए। सरकार की कोशिश नियम पालन की होनी चाहिए, जिससे किसी पीड़ित की जान से खिलवाड़ न हो। सिंघवी ने सरकारी केन्द्रों पर दवा वितरण के संबंध में गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार से फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर स्थाई भर्ती करने की मांग की, ताकि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं हो और आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।