5वी बोर्ड के आवेदन एवं मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था शुल्क के संबंध ने दिया ज्ञापन ।
गत दो वर्षो से प्रदेश में कोविड -19 के कारण निजी स्कूलें आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। दो वर्ष पहले ही यानी की सत्र 2019-20 मे 5वी बोर्ड की फीस जमा करा दी गई थी जबकि पेपर नही हुए थे। वो राशि सरकार के पास है। पूर्व मे ली गई राशि को स्कूलो को लौटाई जाये या समायोजित की जाये।
आवेदन एवं मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था शुल्क - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के प्रावधान के अनुसार जब राजकीय विद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता है किन्तु मान्यता प्राप्त गैर राजकिय विद्यालयो से प्रति विद्यार्थी 40 रूपये की दर से राशि ली जाती है। उक्त राशि को गैर राजकीय विद्यालय वहन करते है। इस राशि से विद्यार्थी को अतिरिक्त भार पडता है। ऐसी स्थिति में जब 8वी बोर्ड की राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क नही लिया जाता है तो 5वी बोर्ड के इन मासुम बच्चो पर सरकार का ये कैसा भेद - भाव है। राजस्थान प्राईवेट एज्यू. महासंघ आपसे मांग करता है कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान शीघ्र करे अन्यथा महासंघ आन्दोलात्मक रूख अपनाते हुए 5वी बोर्ड में लेने वाले शुल्क का बहिष्कार करेगा।
महासंघ को आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि हमारी उपरोक्त समस्याओं को सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे पढने वाले विद्यार्थियों में भेद - भाव ना लाकर समानता का अधिकार दिया जाये।
